7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 7व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने घेतलेल्या ताज्या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती लाभांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता जर एखादा कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारणावरून सेवेतून बडतर्फ झाला, तर त्याला पेन्शनसह कोणतेही निवृत्ती फायदे मिळणार नाहीत. हा नवा नियम 22 में 2025 पासून अंमलात आला आहे.
नवीन नियमाची रूपरेषा
‘केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) सुधारणा नियम, 2025’ अंतर्गत, सरकारने ‘केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021’ मध्ये सुधारणा करत स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना आता निवृत्ती लाभांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बडतर्फीनंतर संबंधित मंत्रालय त्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेईल.
नवा नियम विरुद्ध जुना नियम – तुलना
| घटक | पूर्वीचा नियम | 2025 पासून नवा नियम |
|---|---|---|
| निवृत्ती लाभ | बडतर्फीनंतरही लाभ मिळत | बडतर्फी झाल्यास कोणतेही लाभ मिळणार नाही |
| प्रशासकीय आढावा | आवश्यक नाही | संबंधित मंत्रालयाकडून अनिवार्य आढावा |
| लागू क्षेत्र | PSU कर्मचारी | PSU कर्मचारी |
पूर्वी काय घडत होते?
2021 पूर्वीचे नियम असे होते की जर एखादा सरकारी कर्मचारी बडतर्फ झाला, तरीही त्याला पेन्शन व निवृत्तीचे इतर लाभ दिले जात होते. हे नियम 31 डिसेंबर 2003 किंवा त्याआधी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर लागू होत. यामध्ये रेल्वे कर्मचारी, आकस्मिक कर्मचारी आणि IAS, IPS, IFS अधिकाऱ्यांचा समावेश नव्हता.
मात्र आता, सेवेतून बडतर्फ झाल्यास सर्व निवृत्ती लाभ बंद होतील. या निर्णयामुळे शिस्तभंगाची किंमत अधिक कठोर झाली आहे.
“नोटेशनल इन्क्रीमेंट” वर महत्त्वपूर्ण निर्णय
सरकारने याचवेळी एक सकारात्मक निर्णयही घेतला आहे. 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक अतिरिक्त वेतनवाढ म्हणजे “नोटेशनल इन्क्रीमेंट” मिळणार आहे.
सध्याच्या प्रणालीत कर्मचारी 1 जुलै किंवा 1 जानेवारी या वेतनवाढीच्या तारखा निवडतात. नवीन निर्णयामुळे निवृत्तीच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे PSU कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त पाळणे अधिक आवश्यक ठरणार आहे. बडतर्फी झाल्यास आता पेन्शन व निवृत्तीचे इतर लाभ मिळणार नाहीत. मात्र “नोटेशनल इन्क्रीमेंट”मुळे काही कर्मचाऱ्यांना थोडा दिलासा मिळू शकतो.
सूचना: वरील माहिती ही केंद्र सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेवर आधारित आहे. पेन्शन किंवा निवृत्ती लाभांबाबत अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी संबंधित मंत्रालय किंवा अधिकृत सरकारी वेबसाइटचा सल्ला घ्यावा.