7th Pay Commission Maharashtra 2025: जूनपासून वेतनवाढ, DA वाढ आणि पेन्शन लाभ

महाराष्ट्रातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी सकारात्मक बातमी ठरू शकते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, त्याचा थेट लाभ लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दिसून येईल. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे जून महिन्यापासून वेतनवाढ आणि महागाई भत्त्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य शासनाच्या आर्थिक धोरणात स्पष्ट आणि ठोस बदल दिसून येत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकडे आता गांभीर्याने लक्ष दिले जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, या निर्णयाचा फायदा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे. चला तर मग, यासंबंधी सविस्तर माहिती घेऊया.

२ जून २०२५ रोजी जाहीर झाला महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय

२ जून २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामध्ये वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशींना मान्यता देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत राज्यातील १०४ वेगवेगळ्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. ही सुधारित वेतनश्रेणी जून २०२५ पासून प्रभावी होईल.

या निर्णयाचा लाभ निवृत्त वेतनधारकांनाही १ जून २०२५ पासून मिळणार आहे. मात्र, वेतनवाढीचा थकबाकी भाग देण्यात येणार नाही, असे स्पष्टपणे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असली, तरी एकंदर शिफारशी स्वीकारल्या गेल्यामुळे समाधानाचे वातावरण आहे.

महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता

राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ५५% दराने महागाई भत्ता मिळतो आणि आता महाराष्ट्र शासनही तोच दर लागू करण्याच्या तयारीत आहे.

या निर्णयानुसार, जानेवारी २०२५ पासून हा नवीन महागाई भत्ता लागू करण्यात येईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात लक्षणीय वाढ होणार असून, आर्थिकदृष्ट्या त्यांना दिलासा मिळणार आहे. संबंधित निर्णय जून २०२५ अखेरीस जाहीर केला जाईल, अशी शक्यता आहे.

मागील महिन्यांचा थकबाकी लाभ

महागाई भत्ता जानेवारीपासून लागू केल्यामुळे, जानेवारी ते मे २०२५ या कालावधीतील थकबाकीचा लाभ देखील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सध्या ५३% दराने देण्यात येणारा भत्ता आता ५५% केला जाणार आहे. त्यामुळे २% दरवाढीची थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाईल.

थकबाकीचा संक्षिप्त तक्ता:

ही एकरकमी थकबाकी सणासुदीच्या काळात आर्थिक बळ देणारी ठरेल.

कर्मचारी वर्गात समाधान आणि आशा

या निर्णयांमुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे. जरी काही मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्या तरी, वेतन सुधारणा, महागाई भत्ता वाढ आणि थकबाकी यांसारख्या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर निर्णय घेतल्यामुळे, सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या काळात आणखी काही मागण्या मान्य होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सूचना: वरील लेखात दिलेली माहिती ही उपलब्ध शासकीय आदेश, माध्यमांतून आलेली आकडेवारी आणि संभाव्य निर्णयांवर आधारित आहे. अंतिम अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत अधिसूचना व संकेतस्थळाचा अवलंब करावा. वेतनवाढ किंवा भत्त्यांच्या लाभासाठी अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा करावी.