Bandkam Kamgar Yojana 2025: राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कामगारांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सरकारने त्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. देश आणि राज्य जसे प्रगतीपथावर वाटचाल करत आहेत, त्यामध्ये बांधकाम कामगारांचा वाटा मोठा आहे. कोणतीही पायाभूत सुविधा उभारायची असेल, सरकारी योजना राबवायची असेल तर कामगारांची मेहनत अनिवार्य असते. या मेहनतीची दखल घेत आता सरकारने त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या हितासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
बांधकाम कामगार हे सामाजिक विकासाचे खरे आधारस्तंभ
बांधकाम कामगार हे समाजाच्या विकासात मोलाचे योगदान देतात. घरे, रस्ते, पूल अशा अनेक सुविधा त्यांच्या श्रमामुळे साकार होतात. मात्र, त्यांच्या जीवनात आर्थिक व सामाजिक असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणावर असते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board) मार्फत नोंदणीकृत कामगारांना भरपूर लाभ देण्याची व्यवस्था केली आहे. खाली या योजनांची आणि लाभांची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे.
नोंदणी प्रक्रिया आणि पात्रता
नोंदणी आवश्यक आहे:
बांधकाम कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत नोंदणी आवश्यक आहे.
पात्रता निकष:
- वय: 18 ते 60 वर्षे
- बांधकाम क्षेत्रातील कोणत्याही 21 मान्यताप्राप्त कामात सहभागी असणे (उदा. सुतार, लोहार, प्लंबर, मजूर इ.)
- 90 दिवसांचे बांधकाम कामाचे प्रमाणपत्र आवश्यक
कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- रेशन कार्ड
- निवासाचा पुरावा
- कामाचे प्रमाणपत्र
नोंदणी कशी करावी:
- अधिकृत पोर्टलवर (https://mahabocw.in/) किंवा जवळच्या कामगार कार्यालयात जाऊन नोंदणी करता येते
- नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर एक ओळखपत्र दिले जाते
कामगारांसाठी 2025 मधील महत्त्वाचे लाभ
1. आर्थिक सहाय्य
- निवृत्ती वेतन: नोंदणीकृत कामगारांना 60 वर्षांनंतर दरमहा ₹12,000 निवृत्ती वेतन दिले जाईल
- आर्थिक अनुदान: विविध प्रसंगांसाठी ₹2,000 ते ₹5,000 पर्यंत एकरकमी सहाय्य
- दिवाळी बोनस: मागील वर्षीप्रमाणे ₹5,000 पर्यंत बोनस जाहीर; 2025 मध्ये अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे
2. शैक्षणिक लाभ
- शैक्षणिक सहाय्य:
- इयत्ता 1 ते 7: दरवर्षी ₹2,500
- इयत्ता 8 ते 10: दरवर्षी ₹5,000
- शिष्यवृत्ती योजना: इंजिनीअरिंग, वैद्यकीय व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक मदत
- शालेय साहित्य सहाय्य: पुस्तकं, गणवेश आणि वह्यांसाठी आर्थिक मदत
3. विवाह आणि कौटुंबिक लाभ
- विवाह सहाय्य: कामगार व त्यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी ₹30,000 ते ₹51,000 आर्थिक मदत
- गृहोपयोगी वस्तूंचे वाटप: 30 प्रकारच्या वस्तूंचा संच (भांडी, ताट, वाटी) मोफत वाटप
- 2024 मध्ये 5 लाख संच वाटपाचे उद्दिष्ट; 2025 मध्ये योजना थांबवण्यात आली आहे
4. निवास सुविधा
- घरकुल अनुदान: ग्रामीण भागातील नोंदणीकृत कामगारांसाठी ₹5 ते ₹6 लाखांचे अनुदान
- निवास भत्ता: तात्पुरत्या निवासासाठी भत्ता काही प्रकरणांमध्ये लागू
5. आरोग्य आणि सुरक्षा सुविधा
- विमा योजना: अपघाती मृत्यू अथवा अपंगत्वासाठी ₹1 ते ₹5 लाखांपर्यंत विमा रक्कम
- वैद्यकीय सहाय्य: गंभीर आजारांवर उपचारासाठी ₹50,000 ते ₹2 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत
- सुरक्षा साधने: हेल्मेट, ग्लोव्ह्ज, सेफ्टी बेल्टसारखी साधने आणि प्रशिक्षण
6. इतर लाभ
- प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास: नव्या कौशल्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रसूती लाभ: महिला कामगारांसाठी ₹15,000 ते ₹21,000 पर्यंत सहाय्य
- अंत्यसंस्कार सहाय्य: कामगाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला ₹10,000 सहाय्य
लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया
- ऑनलाइन अर्ज: IWBMS पोर्टलवर किंवा नजीकच्या कार्यालयात अर्ज करावा
- कागदपत्रे सादर करणे: ओळखपत्र, बँक तपशील, विवाह प्रमाणपत्र इ.
- पडताळणी: कागदपत्रांची तपासणी आणि मंजूरी
- वितरण: लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा
- स्टेटस तपासणी: पोर्टलवर अर्जाची स्थिती ऑनलाईन पाहता येते
या योजनांचा सकारात्मक परिणाम
- आर्थिक स्थैर्य: निवृत्ती वेतन व एकरकमी अनुदानामुळे जीवन अधिक सुरक्षित
- शैक्षणिक संधी: विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन
- कुटुंब सुरक्षा: विवाह, घरकुल व गृहसाहित्यामुळे सामाजिक स्थैर्य
- आरोग्य संवर्धन: विमा व वैद्यकीय सहाय्यामुळे आरोग्य सुधारणा
डिस्क्लेमर:
वरील माहिती ही 2025 साली महाराष्ट्र राज्य सरकार व संबंधित अधिकृत मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या योजनांवर आधारित आहे. यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी. ही माहिती सामान्य जनजागृतीसाठी दिलेली असून याचा उपयोग कोणत्याही कायदेशीर सल्ल्याऐवजी केला जाऊ नये.