Property Rights act: नवऱ्याच्या मालमत्तेवर बायकोचा हक्क असतो, हे बहुतेकांना माहिती आहे. पण जर एखाद्या पुरुषाने दुसरे लग्न केले असेल, तर त्या दुसऱ्या पत्नीला कायदेशीरदृष्ट्या नवऱ्याच्या मालमत्तेत किती हक्क आहे? हा प्रश्न प्रॉपर्टी विवादांमध्ये अनेकदा उपस्थित होतो. समाजात या विषयावर मतभेद असले तरी कायद्यानुसार काही निश्चित नियम आणि अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. चला, जाणून घेऊया स्त्रियांचे मालमत्तेवरील हक्क, विशेषतः दुसऱ्या पत्नीचा कायदेशीर अधिकार काय असतो.
कायद्यात नियम स्पष्ट असले तरी व्यवहारात गुंतागुंत
पहिल्या पत्नीचा मालमत्तेवर हक्क काय आहे हे बहुतांश लोकांना ठाऊक असतं. मात्र दुसऱ्या पत्नीबाबत अनेकदा गोंधळ असतो. म्हणूनच अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर तरतुदी समजून घेणे फार महत्त्वाचे ठरते.
वैध विवाह नसेल, तर हक्क नाही
जर दुसरे लग्न वैध नसेल – म्हणजे पहिले लग्न अजूनही कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असेल (घटस्फोट न झाल्यास), तर दुसऱ्या पत्नीला नवऱ्याच्या मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क नाही.
कायद्याने वैध लग्नाचे निकष:
बाब | कायदेशीर वैधतेची गरज |
---|---|
पहिले लग्न संपलेले असणे (मृत्यू/घटस्फोट) | आवश्यक |
धार्मिक व कायदेशीर विवाहाची पद्धत | आवश्यक |
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र | आधार म्हणून उपयोगी |
जर दुसरे लग्न Hindu Marriage Act, 1955 नुसार वैध असेल, म्हणजे पहिले लग्न संपलेले असेल, तर दुसऱ्या पत्नीला नवऱ्याच्या मालमत्तेवर पहिल्या पत्नीप्रमाणेच हक्क मिळतो.
स्व-अर्जित संपत्तीवर हक्क
कायद्याने वैध ठरवले गेले असल्यास, दुसरी पत्नी नवऱ्याच्या स्वतःच्या कमाईतून मिळवलेल्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकते. Indian Succession Act नुसार, वैध पत्नी ही वारस हक्काची पात्र ठरते.
पैतृक मालमत्तेवर हक्क नाही
जर लग्न वैध नसेल, तर दुसऱ्या पत्नीचा नवऱ्याच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क नसतो. कारण अशी मालमत्ता वंशपरंपरागत नियमांनुसार वाटली जाते.
तथापि, नवऱ्याने स्वतःच्या संपत्तीतून दुसऱ्या पत्नीच्या नावाने मालमत्ता केली असेल, किंवा इच्छापत्रात तिला मालमत्ता दिली असेल, तर ती वैध मानली जाऊ शकते.
निष्कर्ष
दुसऱ्या पत्नीला नवऱ्याच्या मालमत्तेत हक्क मिळण्यासाठी, लग्न कायद्यानुसार वैध असणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच, संपत्तीचे स्वरूप (स्वत:ची कमाई की वडिलोपार्जित) आणि वसीयत आहे का, हेही निर्णायक ठरतं.
डिस्क्लेमर:
वरील माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने देण्यात आली आहे. कायदेशीर सल्ल्याकरिता, कृपया पात्र वकिलांचा सल्ला घ्या. प्रत्येक प्रकरणाचे कायदेशीर परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. हे अंतिम सल्ला समजू नये.