भारतीय संसदेत नुकतेच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ‘Finance Act 2025’ अंतर्गत देशातील लाखो निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, आता पुढे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत. शिवाय, सरकार यापुढे त्यांच्या नियमित वेतनवाढीसाठी जबाबदारी घेणार नाही.
नवीन कायद्यातील महत्त्वाचे बदल काय आहेत?
| बदल | आधीचे नियम | ‘फायनान्स ॲक्ट 2025’ नंतर |
|---|---|---|
| महागाई भत्ता (DA) | दर 6 महिन्यांनी वाढ | बंद |
| वेतन आयोग लाभ | लागू होत होता | बंद |
| पेन्शनवरील हक्क | 1972 च्या कायद्यानुसार | आता त्या कायद्याचा आधार नाही |
| थकबाकी रक्कम | मागील तारखेपासून लागू | फक्त निर्णयाच्या तारखेपासून |
| न्यायालयीन दाद | मिळू शकत होती | आता परवानगी नाही |
ऐतिहासिक निर्णयाला धक्का
1982 साली सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यात स्पष्ट सांगण्यात आले होते की, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव होऊ नये. त्या निर्णयामुळेच 17 डिसेंबर हा “पेन्शनर्स डे” म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, आता त्या न्यायसंगत निर्णयालाही मागे टाकण्यात आले आहे.
नवीन कायद्यानुसार काय बदल झाले?
- DA पूर्णपणे रद्द: आता कोणत्याही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला महागाई भत्त्याची वाढ लागू होणार नाही.
- वेतन आयोग लाभ नाही: आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ देखील आता निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी बंद करण्यात आला आहे.
- 1972 पेन्शन कायदा रद्द: या कायद्याअंतर्गत मिळणारे हक्क आता संपुष्टात आले आहेत.
- वेतनवाढ केवळ निर्णयाच्या तारखेपासून: मागील कालावधीसाठी कोणतीही थकबाकी रक्कम दिली जाणार नाही.
- न्यायालयात अपील करण्याचा हक्क नाही: नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
निष्कर्ष: निवृत्तांसाठी चिंतेचा विषय
‘फायनान्स ॲक्ट 2025’ मधील या बदलांमुळे लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. जे लोक संपूर्ण आयुष्य देशसेवेत घालवतात, त्यांना आता स्वतःच्या उत्पन्नाविना वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. महागाई भत्ता व वेतन आयोगाच्या लाभांशिवाय त्यांचे जगणे अधिक कठीण होणार आहे.
डिस्क्लेमर:
वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला आहे. यामधील माहिती कायदेशीर सल्ला नसून, अधिकृत अधिसूचना किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा. कायद्यात बदल होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारी संकेतस्थळे आणि अधिकृत कागदपत्रे तपासून खात्री करणे आवश्यक आहे.