भारतामध्ये जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना अनेकदा कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीच्या आणि वेळखाऊ असतात. मात्र आता केंद्र सरकारने यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या लागू असलेला 117 वर्ष जुना कायदा रद्द करून त्याऐवजी एक आधुनिक, डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणाली लागू करण्यासाठी नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
117 वर्ष जुना कायदा होणार कालबाह्य
सध्या भारतात जमीन खरेदी-विक्रीसाठी जो कायदा लागू आहे, तो 1908 मध्ये अस्तित्वात आला होता. 117 वर्षांपासून प्रचलित असलेल्या या कायद्यात आता बदल होणार असून केंद्र सरकारने तयार केलेला नवीन कायद्याचा मसुदा 25 जून 2025 पर्यंत जनतेसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून नागरिक आपले अभिप्राय व हरकती सादर करू शकतील.
नवीन कायद्याचे वैशिष्ट्ये काय असतील?
या नव्या कायद्यानुसार, मालमत्ता संबंधित सर्व व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून पार पडतील. फक्त खरेदी-विक्रीच नव्हे तर इतर महत्त्वाचे दस्तऐवजही ऑनलाईन नोंदणीसाठी उपलब्ध असतील. खालीलप्रमाणे नोंदणी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे:
| दस्तऐवज | नोंदणीची पद्धत |
|---|---|
| विक्री करार (Sale Agreement) | डिजिटल नोंदणी |
| पॉवर ऑफ अॅटर्नी (Power of Attorney) | ऑनलाईन नोंदणी |
| विक्री प्रमाणपत्र (Sale Deed) | इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात |
| गृहकर्ज समाप्ती दस्तऐवज | डिजिटल सेवेद्वारे |
फसवणूक आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश
मालमत्ता व्यवहारांमध्ये वारंवार येणाऱ्या फसवणुकीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही डिजिटल नोंदणी पद्धत उपयुक्त ठरणार आहे. प्रत्येक व्यवहार ट्रॅक करण्याजोगा आणि पारदर्शक असेल, ज्यामुळे बनावट दस्तऐवजांची शक्यता लक्षणीयरित्या कमी होईल.
घरबसल्या मालमत्ता नोंदणीची सुविधा
नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर नागरिकांना सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही. घरबसल्याच जमीन किंवा इतर मालमत्तेची नोंदणी करता येईल, ज्यामुळे वेळ आणि आर्थिक खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
देशभर एकसमान नियमावली
आजपर्यंत केवळ काही राज्यांमध्ये डिजिटल नोंदणी लागू करण्यात आली होती. परंतु नवीन कायदा देशभर लागू होणार असून, संपूर्ण भारतात एकसमान नोंदणी प्रक्रिया असणार आहे. ही प्रणाली आधुनिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असणार आहे.
निष्कर्ष
भारत सरकारने मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत. 117 वर्ष जुना कायदा रद्द करून, डिजिटल युगाशी सुसंगत नवीन कायदा लागू केला जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील जमीन व मालमत्ता व्यवहार सुसज्ज, वेगवान आणि विश्वासार्ह होतील, यात शंका नाही.
सूचना: वरील माहिती ही केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकावर आधारित आहे. अंतिम कायदा केवळ अधिकृत अधिसूचनेनंतरच लागू होईल. यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. जमीन किंवा मालमत्ता व्यवहार करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.