Loan EMI नवीन नियम: कर्ज घेतलेल्या नागरिकांसाठी एक आनंददायक बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभरात 1 तारखेपासून लागू होणारे नवीन EMI नियम जाहीर केले आहेत. हे नियम फक्त कर्जधारकांचे संरक्षण करणार नाहीत, तर बँकांना मनमानी शुल्क आकारण्यावरही बंधने घालणार आहेत. EMI वेळेवर न भरल्यास आधी ज्या प्रकारे दंड वसूल केला जात होता, त्यात आता मोठा बदल करण्यात आला आहे.
या लेखात आपण या Loan EMI नवीन नियमांविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.
आता बँका आकारू शकणार नाहीत पेनल इंटरस्ट
नवीन नियमानुसार, जर कर्जधारक वेळेवर EMI भरू शकला नाही, तर बँका किंवा NBFC कंपन्या त्याच्याकडून ‘पेनल इंटरस्ट’ म्हणजे दंडात्मक व्याज आकारू शकणार नाहीत. फक्त ‘पेनल चार्ज’ आकारण्याची परवानगी आहे आणि तोही विशिष्ट अटींनुसारच लागू होईल.
महत्वाची अट:
पेनल चार्ज हा कर्जाच्या मूळ रकमेवर लागू होणार नाही आणि त्यावर कोणताही अतिरिक्त व्याज आकारला जाणार नाही.
नवीन नियमांमुळे बँकांची अतिरिक्त कमाई बंद
पूर्वी अनेक बँका पेनल चार्ज आणि पेनल इंटरस्ट एकत्र वसूल करून मोठी रक्कम कर्जधारकांकडून घेत असत. त्यामुळे त्यांचा महसूल वाढत होता. परंतु RBI ने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, हे नियम केवळ कर्जदारांच्या हितासाठी आहेत, महसूल वाढवण्यासाठी नाहीत.
बँकांना मनमानी शुल्क आकारण्यास बंदी.
‘पेनल चार्ज’ म्हणजे काय?
जर ग्राहकाने कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले, जसे की EMI उशिरा भरणे, तर बँक एक ठराविक रक्कम दंड म्हणून आकारते. हा चार्ज मुख्य व्याज दरापासून वेगळा असतो.
लक्षात ठेवा:
पूर्वी काही बँका या पेनल चार्जला व्याज दरात समाविष्ट करत होत्या, परंतु आता RBI ने यावर पूर्ण बंदी घातली आहे.
‘पेनल इंटरस्ट’ म्हणजे काय?
पेनल इंटरस्ट म्हणजे जेव्हा ग्राहक EMI वेळेवर भरत नाही, तेव्हा मूळ व्याज दरावर अतिरिक्त व्याज आकारले जाते. उदा. मूळ व्याज दर 10% असताना 2% अधिक पेनल इंटरस्ट आकारला जायचा. हे बँकांसाठी अतिरिक्त महसूलाचे साधन होते.
नवीन नियमांनुसार आता पेनल इंटरस्ट आकारणे बंद.
RBI ने दिले स्पष्ट आदेश
सर्व बँका व NBFC कंपन्यांना खालील गोष्टी पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत:
| मुद्दा | नवीन नियमानुसार अंमलबजावणी |
|---|---|
| पेनल चार्ज आकारणी | होय, परंतु मर्यादित प्रमाणात |
| पेनल इंटरस्ट आकारणी | पूर्णपणे बंद |
| चार्जेस व्याज दरात समाविष्ट करणे | नाही |
| अतिरिक्त व्याज आकारणी | नाही |
| चार्जेसमुळे बँक महसूल वाढवणे | बंधनकारक बंदी |
या नियमांमुळे कर्जधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि बँकांकडून अनावश्यक शुल्क आकारण्याची शक्यता कमी होईल.
निष्कर्ष
नवीन EMI नियमामुळे लाखो कर्जधारकांना आर्थिक आराम मिळणार आहे. आता जर तुम्ही कोणत्याही महिन्यात EMI वेळेवर भरू शकला नाही, तरी पेनल इंटरस्टचा जास्त ओझा तुमच्यावर येणार नाही. त्यामुळे कर्जदारांवरील आर्थिक ताण कमी होईल. सर्व बँका आणि NBFC यांना हे नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर:
वरील माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. कर्ज, बँकिंग नियम किंवा वित्तीय निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा अधिकृत सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. RBI कडून नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात.