जर तुमचं एक सेव्हिंग अकाउंट (Saving Account) असेल आणि तुम्ही त्यात नियमितपणे बचत करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. कारण बहुतेकांना वाटतं की सेव्हिंग अकाउंटमध्ये कितीही रक्कम ठेवता येते, पण RBI च्या नियमांनुसार ठेवींच्या सुरक्षिततेला एक विशिष्ट मर्यादा आहे.
सर्व ठेव रक्कमांवर विमा संरक्षण नसतो
समजा एखादी बँक अचानक दिवाळखोरीत गेली किंवा तिचं कामकाज थांबलं, तर खातेदाराला संपूर्ण रक्कम मिळेलच, याची हमी नाही. RBI आणि सरकारच्या नियमानुसार, एकाच बँकेत एका व्यक्तीच्या नावावर एकूण ₹5 लाखांपर्यंतच रक्कम सुरक्षित असते.
2020 मध्ये वाढ झाली सुरक्षा मर्यादेत
वित्त वर्ष 2020 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली होती. त्या आधी ही सुरक्षा मर्यादा ₹1 लाख होती, जी ₹5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे बँकेचं कार्य थांबलं, तरी ठेवीदाराला ₹5 लाखांपर्यंत रक्कम परत मिळण्याची हमी मिळाली आहे.
DICGC च्या नियमांत झाले सुधार
DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) या संस्थेच्या माध्यमातून ठेव रक्कमेवर विमा मिळतो. 2020 मध्ये सुधारणा करत सरकारने ठरवलं की, जर एखादी बँक मोरेटोरियममध्ये गेली, तर ठेवीदाराला 90 दिवसांत ₹5 लाखांपर्यंतची रक्कम मिळेल. यासाठी DICGC कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले होते.
ही सुरक्षा मर्यादा कशी लागू होते?
भारतामध्ये प्रत्येक बँकेत, प्रति व्यक्ती मिळून बचत खाती, फिक्स्ड डिपॉझिट (FD), रिकरिंग डिपॉझिट (RD) आणि चालू खाती यांवर एकत्रित ₹5 लाखांपर्यंतच विमा मिळतो. म्हणजेच तुम्ही एका बँकेत कितीही प्रकारची खाती उघडली तरी, त्या बँकेमधून मिळणारी विमा सुरक्षा मर्यादा एकत्र मिळून ₹5 लाखच असते.
| खात्याचे प्रकार | विमा संरक्षण मर्यादा |
|---|---|
| बचत, FD, RD, चालू खाती | एकत्रित ₹5 लाख प्रति बँक |
तुमचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाय
भारतामध्ये बँक कोलमडण्याची शक्यता कमी असली, तरी खालील गोष्टी लक्षात घेतल्यास आर्थिक धोका कमी होऊ शकतो:
- मोठ्या रक्कमा वेगवेगळ्या बँकांमध्ये विभागून ठेवा
- प्रत्येक बँकेत ₹5 लाखांपेक्षा कमी रक्कमच ठेवा
- सरकारी किंवा आर्थिक दृष्ट्या मजबूत बँकांची निवड करा
- बँकेकडून ठेवींसाठी किती विमा भरला जातो, याची माहिती घ्या
सध्या, प्रत्येक बँक ठेवीवर ₹100 मागे ₹0.12 इतका विमा प्रीमियम भरते. यामुळे ग्राहकांच्या पैशांचं संरक्षण वाढतं.
सूचना: वरील माहिती ही सरकार व RBI कडून सार्वजनिकरीत्या जाहीर केलेल्या अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे. या लेखातील मुद्दे मार्गदर्शन म्हणून वापरावेत. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्याआधी संबंधित संस्थेची अधिकृत माहिती तपासणे आणि गरज असल्यास अनुभवी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामधील आकडेवारीत किंवा धोरणांमध्ये बदल झाल्यास लेखक वा प्रकाशक त्यासाठी जबाबदार राहणार नाहीत.