केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेअंतर्गत या वर्षी एकूण ₹7,600 कोटींचा विमा हप्ता विविध विमा कंपन्यांना दिला जाणार आहे. यापैकी राज्य सरकारने आतापर्यंत ₹6,584 कोटी रक्कम विमा कंपन्यांना दिली आहे. आता उरलेला अंदाजे ₹1,000 कोटींचा अंतिम हप्ता लवकरच वितरित केला जाईल. हा हप्ता मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असून पुढील 2-3 दिवसांत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
बनावट अर्ज रद्द झाल्यामुळे मोठी बचत
सुरुवातीला विमा हप्त्याची रक्कम सुमारे ₹8,063 कोटींच्या आसपास होती. मात्र, बनावट अर्ज रद्द झाल्याने सरकारला सुमारे ₹400 कोटींची बचत झाली आहे. त्यामुळे आता एकूण हप्ता ₹7,600 कोटींवर येऊन ठेपला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारला मोठा परतावा मिळणार
विमा कंपन्यांशी असलेल्या करारानुसार, नुकसान भरपाई देऊन झाल्यावर उरलेल्या रकमेपैकी 20% नफा कंपन्यांकडे ठेवला जातो आणि बाकी रक्कम सरकारकडे परत जाते. यंदा अंदाजे ₹3,802 कोटींची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेपैकी 20% म्हणजेच सुमारे ₹760 कोटी कंपन्यांना नफा स्वरूपात जातील, आणि सरकारला ₹2,300 कोटींचा परतावा मिळण्याचा अंदाज आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई कशी मिळेल?
खाली दिलेल्या तक्त्यात नुकसान प्रकारानुसार शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईची रक्कम नमूद आहे:
| नुकसान प्रकार | भरपाई रक्कम (₹ कोटी) |
|---|---|
| स्थानिक आपत्ती | 2,569.07 |
| मध्य हंगामी प्रतिकूल स्थिती | 707.60 |
| काढणीपश्चात नुकसान | 0.79 |
| पीक कापणी प्रयोग नुकसान | 6.45 |
| एकूण वितरित भरपाई | 3,283.91 |
| प्रलंबित भरपाई | 518.51 |
या प्रलंबित भरपाईसाठी आवश्यक असलेला शेवटचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे कृषी विभागाने सांगितले आहे.
विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर प्रश्नचिन्ह?
विमा योजनेनुसार कंपन्यांना 20% नफा ठेवण्याची मुभा दिलेली आहे, मात्र हा नफा शेतकऱ्यांच्या तुलनेत जास्त आहे का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारला मिळणारा ₹2,300 कोटी परतावा राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे
शेवटचा ₹1,000 कोटी हप्ता वितरित होताच प्रलंबित भरपाई दिली जाईल. कृषी विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी स्पष्ट केले की, वित्त विभागाकडून निर्णय येत्या 2-3 दिवसांत अपेक्षित आहे.
सूचना: या योजनेशी संबंधित रक्कम व नियम काळानुसार बदलू शकतात. शेतकऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.