महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना राबवली जात आहे. या योजनेमुळे कांदा व लसूण साठवणुकीसाठी कमी खर्चात चाळी बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. सदर योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर सुरू झाली आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची पद्धत
शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘फलोत्पादन’ या घटकाखाली आपला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन सादर करावा. ही योजना आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी लागू असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
अनुदानाचे स्वरूप आणि पात्रतेचे निकष
योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे:
साठवण क्षमता (टनमध्ये) अनुदान दर (₹ प्रति टन)
5 ते 25 टन ₹10,000
25 ते 500 टन ₹8,000
500 ते 1000 टन ₹6,000
संपूर्ण भांडवली खर्चाच्या 50% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. जर साठवणूक गृहाचा खर्च ₹30 लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर बँक कर्ज घेणे बंधनकारक राहील आणि या कर्जावर परतफेडीच्या अटींवर अर्थसाहाय्य उपलब्ध होईल.
अर्ज करण्यासाठी पात्र लाभार्थी
या योजनेचा लाभ खालील शेतकरी व गटांना मिळू शकतो:
वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी
शेतकरी गट / स्वयंसहायता गट
महिला शेतकरी गट
शेतकरी उत्पादक संघ / नोंदणीकृत संस्था
सहकारी संस्था / पणन संघ
शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असावी तसेच 7/12 उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
अधिक माहिती मिळवण्यासाठी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा किंवा महाडीबीटी पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून अर्ज सादर करावा. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, वेळेत अर्ज आणि अचूक माहिती यामुळे अनुदान मिळण्याची संधी निश्चितच वाढते.
सूचना: वरील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. योजनेच्या अटी व नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. कृपया अंतिम निर्णय घेताना महाडीबीटी पोर्टल किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाकडून अधिकृत माहितीची खातरजमा करावी.