Property Possession: आज अनेक शहरे आणि गावांमध्ये अनेक सामान्य नागरिक तसेच नामवंत व्यक्ती आपली मालमत्ता भाड्याने देऊन चांगला उत्पन्न स्रोत निर्माण करत आहेत. काही लोकांनी तर मालमत्ता भाड्याने देणे हा पूर्ण व्यवसाय म्हणून स्वीकारला आहे. मात्र मालमत्ता भाड्याने देताना काही महत्त्वाचे कायदे माहित असणे गरजेचे आहे, अन्यथा गाफीलपणामुळे तुम्हाला तुमचे घर कायमचे गमवावे लागू शकते!
या लेखात आपण ‘सीमा अधिनियम 1963’ अंतर्गत येणाऱ्या “Adverse Possession” अर्थात ‘प्रतिकूल कब्जा’ कायद्याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत, ज्या अंतर्गत भाडेकरू देखील मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो.
‘प्रतिकूल कब्जा’ कायदा म्हणजे काय?
सीमा अधिनियम 1963 नुसार, जर मालकाने आपल्या मालमत्तेवर 12 वर्षांपर्यंत कोणताही दावा किंवा नियंत्रण ठेवले नाही आणि त्या जागेचा भाडेकरू सतत आणि खुलेपणाने वापर करत राहिला, तर त्या भाडेकरूस त्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
ही परिस्थिती प्रामुख्याने तेव्हा उद्भवते जेव्हा भाड्याचा करार संपतो किंवा भाडेकरूने नियमभंग केल्यानंतरही मालक काहीच पावले उचलत नाही.
हक्क गमावण्याची कालमर्यादा
| मालमत्तेचा प्रकार | हक्क गमावण्याची कालमर्यादा |
|---|---|
| खाजगी मालमत्ता | 12 वर्षे |
| सरकारी/सार्वजनिक मालमत्ता | 30 वर्षे |
भाडेकरूला मालकी हक्क कधी मिळतो?
जर मालकाने 12 वर्षांच्या आत भाडेकरूविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर मालक त्याचे हक्क गमावतो. अशावेळी भाडेकरू कोर्टात ‘Adverse Possession’चा दावा करतो आणि मालकी मिळवतो. मात्र भाडेकरूचे कब्जा सतत, खुले आणि मालकाच्या परवानगीशिवाय असणे आवश्यक आहे.
सरकारी मालमत्तेसाठी काय कालमर्यादा?
हा कायदा खाजगीच नव्हे, तर सरकारी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेसाठीही लागू होतो. परंतु सरकारी मालमत्तेसाठी ही कालमर्यादा 30 वर्षे आहे. जर कोणी व्यक्ती 30 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सरकारी जागेत विनाविरोध राहत असेल, तर तोही त्या जागेवर हक्क मागू शकतो.
मालकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
प्रत्येक भाडेकरूसोबत लिखित करार करावा
भाडेकरार दरवर्षी नूतनीकरण करणे
भाडे थकवल्यास त्वरित कायदेशीर नोटीस देणे
मालमत्तेची नियमित पाहणी करणे
शंका आल्यास वेळेत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करणे
Disclaimer:
या लेखातील माहिती प्रामुख्याने जनजागृतीसाठी आहे. ‘Adverse Possession’ संबंधी प्रकरणे गुंतागुंतीची असतात आणि स्थानिक कायदे व न्यायालयीन निकालांवर अवलंबून असतात. म्हणूनच कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ञ कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ही माहिती कायदेशीर सल्ला म्हणून ग्राह्य धरू नये.