आज आपण जाणून घेणार आहोत की राज्यातील शाळांसाठी सरकारने एक नवे आणि सुधारित वेळापत्रक अधिकृतपणे लागू केले आहे. या नव्या वेळापत्रकामुळे शाळांच्या दिनक्रमात काय बदल झाले आहेत? नवीन शैक्षणिक धोरणाचा यावर कसा प्रभाव आहे? आणि यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार आहे, याची संपूर्ण माहिती आपण येथे पाहणार आहोत.
शाळांसाठी महत्त्वाची घडामोड
राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः पहिली ते दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा समोर आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू झाल्यानंतर नवे वेळापत्रक लागू केल्याचे जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार, तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण लागू
राज्य सरकारने 16 एप्रिल 2025 रोजी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या (National Education Policy – NEP) अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार असून, यंदा ते पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आले आहे. या अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आणि तदनुषंगिक शालेय वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे.
पहिली आणि दुसरीसाठी नव्या वेळापत्रकाची रचना
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या वतीने पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. हे वेळापत्रक अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असून, त्यात विषयवार तासांची विभागणी करण्यात आलेली आहे.
वेळापत्रकातील ठळक बाबी
- शैक्षणिक वर्षातील एकूण 365 दिवसांपैकी 210 दिवस अध्यापनासाठी निश्चित.
- यामध्ये एकूण 35 आठवड्यांचा अभ्यासकाल गृहित धरलेला आहे.
- परीक्षा व संबंधित उपक्रमांसाठी 14 दिवस राखीव.
- सहशालेय उपक्रमांसाठी 13 दिवस ठरवलेले.
- उर्वरित 128 दिवस विविध सुट्ट्यांसाठी.
शाळांचा एकूण अध्यापन कालावधी जरी समान ठेवण्यात आलेला असला तरी परिपाठ, मधली सुट्टी आणि समृद्धीकरणाच्या तासांमध्ये काही प्रमाणात लवचिकता देण्यात आली आहे.
विषयांचे संतुलन
वेळापत्रकात गणित, भाषा, पर्यावरण अभ्यास, आरोग्य शिक्षण आणि कलाशिक्षण या विषयांसाठी संतुलित वेळ देण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण अभ्यासाचा समतोल राखला जाईल आणि एकसंध अभ्यास पद्धती अंगीकारली जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारचा उद्देश आणि अपेक्षित परिणाम
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे की या निर्णयामागे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक जीवन अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि शिस्तबद्ध करणे, हा मुख्य उद्देश आहे. अभ्यासात समतोल राखणे, मुलांच्या ओव्हरलोडचा त्रास कमी करणे, आणि नवीन शिक्षण प्रणालीला हळूहळू स्वीकारण्याची सुलभता देणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
निष्कर्ष
राज्य शासनाने जाहीर केलेले हे नवीन शालेय वेळापत्रक हे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व शारीरिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पालक, शिक्षक आणि शाळा प्रशासन यांनी वेळेवर या बदलांचा स्वीकार करून त्यानुसार योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शैक्षणिक वर्ष अधिक सुलभ व प्रभावीरीत्या पार पडेल.