महागाई भत्त्यात मोठी वाढ! पुढच्या महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार ते जाणून घ्या

महागाईच्या सतत वाढत्या दरामुळे केंद्र सरकार दरवर्षी दोन वेळा – होळी व दिवाळीच्या सुमारास – कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) व महागाई सवलत (DR) यामध्ये सुधारणा करते. जानेवारी 2025 पासून 2% DA वाढ जाहीर करण्यात आली होती, ज्याची अधिकृत घोषणा मार्चमध्ये झाली होती.

आता पुढील सुधारणा जुलै 2025 पासून लागू होणार असून, रक्षाबंधननंतर ती जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

AICPI इंडेक्स काय सांगतो?

DA वाढीचे निर्धारण ‘AICPI’ (All India Consumer Price Index) वर आधारित असते. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या आकड्यांनुसार, खालीलप्रमाणे स्थिती आहे:

सध्या अंदाजे DA स्कोर 57.95% पर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे यावेळी 2% ते 3% वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मे व जून 2025 चे AICPI आकडे केव्हा?

• मे 2025 चा आकडा: अपेक्षित 30 जून 2025 रोजी
• जून 2025 चा आकडा: अपेक्षित 31 जुलै 2025 रोजी

याच्यानंतर DA च्या वाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

जुलैमध्ये DA वाढ 2% की 3%?

• जर AICPI वाढला, तर DA 3% पर्यंत वाढू शकतो (55% ते 58%)
• जर आकड्यात फारसा बदल नसेल, तर वाढ 2% वर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे

संभाव्य वेतनवाढ (DA Hike Table):

ही वाढ जुलै 2025 पासून लागू होईल. याची अधिकृत घोषणा दिवाळीपूर्वी मोदी कॅबिनेटच्या बैठकीत अपेक्षित आहे. यामुळे त्या दरम्यानचे एरियर (बाकीचे पैसे) देखील दिले जातील.

DA कशी मोजली जाते? (गणना पद्धत)

केंद्र सरकार 7व्या वेतन आयोगानुसार खालील सूत्र वापरते:

सूत्र:
DA% = [{12 महिन्यांची CPI-IW सरासरी – 261.42} / 261.42] × 100

उदाहरण:
जर CPI-IW सरासरी 392.83 असेल, तर
DA% = (392.83 – 261.42) ÷ 261.42 × 100 = 50.28%

यामध्ये सरकार पूर्णांक रक्कम वापरते. उदाहरणार्थ, 50.95% असल्यास ती 51% म्हणून स्वीकारली जाते.

🤑 एरियर मिळणार का?

होय, एरियर निश्चित मिळणार.
जुलैपासूनचा वाढलेला DA जर दिवाळीच्या आधी जाहीर झाला, तर त्या काळातील संपूर्ण एरियर रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

निष्कर्ष:

• DA वाढ 2% ते 3% निश्चित वाटते
• 3% वाढ झाल्यास हजारो कर्मचाऱ्यांना ₹10,000 पेक्षा अधिक फायदा
• दिवाळीपूर्वी होणारी घोषणा व एरियरमुळे सणाचा आनंद द्विगुणित होईल

Disclaimer:

वरील सर्व माहिती विश्वासार्ह सरकारी स्त्रोतांवर आधारित आहे. तरीही, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असेल. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्याआधी अधिकृत अधिसूचना तपासा अथवा आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा. लेखक/प्रकाशक कोणत्याही नुकसानास जबाबदार ठरणार नाहीत.