केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाला अधिकृत मान्यता दिली होती. त्यानंतर आयोगाच्या कार्यपद्धती व संदर्भ अटी (ToR – Terms of Reference) निश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत सुरू झाली. मात्र, अद्याप या आयोगासाठी अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नेमणूक झालेली नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे की, हा आयोग वेळेत लागू होईल का?
सरकारकडून 35 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू
एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारने एक सर्क्युलर जारी करत आयोगासाठी 35 पदांवर भरती करण्याची घोषणा केली होती. ही पदे प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून भरली जाणार असून, यासाठी विविध मंत्रालये आणि शासकीय विभागांतील पात्र कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागवले गेले आहेत. माध्यमांतून आयोगाच्या सदस्यांची निवड व ToR च्या अंतिम रूपाविषयी वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होत आहेत, पण अद्याप अधिकृत घोषणाच झालेली नाही.
आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ पुरेल का?
सध्या जून 2025 सुरू आहे आणि 7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. म्हणजेच, आयोग लागू होण्यासाठी फक्त 7 महिने उरले आहेत. मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून पाहता, शिफारसी लागू होण्यासाठी सामान्यतः 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू करणे आव्हानात्मक वाटते.
सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा
जर एखादा कर्मचारी 1 जानेवारी 2026 नंतर निवृत्त झाला आणि त्या वेळेपर्यंत आयोग लागू नसेल झालेला, तरीही त्याला शिफारसीनुसार वाढलेले वेतन बकाया (arrears) स्वरूपात मिळेल. याआधी 7व्या वेतन आयोगाच्या वेळेसही लागू होण्यात 1 वर्षाचा विलंब झाला होता, पण सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळाला होता.
8व्या वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट
16 जानेवारी 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगास मान्यता दिली. या आयोगाचे उद्दीष्ट म्हणजे सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचे वेतन व पेन्शन पुनर्निधारण करणे. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या एकूण आर्थिक धोरणावर मोठा परिणाम करणारा आहे.
8व्या वेतन आयोगाची महत्वाची माहिती:
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| आयोगास मान्यता | जानेवारी 2025 |
| ToR अंतिम प्रक्रियेत | हो |
| पदभरतीसाठी अर्ज | हो (35 पदे) |
| अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती | अद्याप नाही |
| लागु होण्याची शक्यता | 1 जानेवारी 2026 (संशयास्पद) |
| रिटायर होणाऱ्यांना लाभ | हो (बकाया स्वरूपात दिला जाईल) |
निष्कर्ष
8व्या वेतन आयोगासंबंधीची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण असून, त्याला लागु होण्यासाठी मर्यादित वेळ शिल्लक आहे. सरकारकडून नियुक्त्या आणि ToR निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र गती वाढवण्याची आवश्यकता आहे. तरीही, कर्मचाऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही, कारण इतिहास साक्ष देतो की आयोग लागु झाल्यानंतर बकाया स्वरूपात सर्व लाभ दिले जातात.
सूचना (Disclaimer):
वरील लेखामधील माहिती ही विविध शासकीय वृत्तसंस्थांवर आणि माध्यमांवर आधारित आहे. वेतन आयोगासंबंधीचा अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसारच लागू होतो. त्यामुळे कोणताही आर्थिक निर्णय किंवा निवृत्ती योजना आखताना नेहमी अधिकृत कागदपत्रांचा आधार घ्यावा.