राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता पिक विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याने ही माहिती नक्की वाचावी.
पिक विमा अपडेट 2025: संपूर्ण माहिती
राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी विविध योजना राबवत असते. त्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, नमो शेतकरी योजना अशा अनेक योजना आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने 12,000 रुपये मिळतात. याशिवाय हवामानातील बदलामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता, सरकारकडून पिक विमा योजनेंतर्गतही मदत केली जाते.
आता प्रश्न येतो, पिक विमा रक्कम कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे आणि ती कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये जमा होत आहे? या लेखात आपण याचा तपशीलवार आढावा घेणार आहोत.
सुरुवात कोणत्या जिल्ह्यांतून झाली?
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आता पिक विम्याची रक्कम मिळू लागली आहे. विशेषतः परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी व दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पिक विमा रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला.
परभणीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सरकारपुढे मांडत तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर ४ जून २०२५ रोजी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पिक विमा वाटपावर महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
विमा कंपन्यांना सक्त सूचना
या निर्णयानुसार, जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पिक विमा रक्कम जमा करावी. यामध्ये ICICI Lombard विमा कंपनीला कृषी विभागाच्या नोंदीनुसार शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मागील काही वेळा अशी तक्रार होती की सरकारी उत्पादन मोजणी आणि विमा कंपनीने दाखवलेली मोजणी यात तफावत असायची, त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य रक्कम मिळत नव्हती. आता मात्र ही समस्या दूर करण्यात आली आहे.
तक्रारी निवारणासाठी समित्या सक्रिय
विमा योजनेशी संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी विविध समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी काही वेळा या समित्यांचे निर्णय विमा कंपन्यांनी दुर्लक्षित केले होते. आता या समित्यांना अधिक कार्यक्षम करण्याचे आणि त्यांचा निर्णय बंधनकारक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय कोणासाठी लाभदायक?
हा निर्णय केवळ परभणीपुरता मर्यादित नाही. हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड, बीड, लातूर अशा अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीही हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरतोय. इतर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधीही याच धर्तीवर पावले उचलतील, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारकडून ठोस अंमलबजावणी
राज्य सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कृषी आयुक्तालय आणि संबंधित अधिकारी या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करतील. विमा कंपन्यांना वेळेत पैसे देण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना लवकर आर्थिक मदत मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळेल. शेतकऱ्यांचा सरकार आणि विमा यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल. भविष्यात या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता यावी यासाठी हा निर्णय एक आदर्श ठरेल.
परभणी आणि इतर जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीने सरकारने वेळेत पावले उचलल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान नक्कीच सुधारेल.