Electric Vehicle Price: इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत – राज्यातील नागरिकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय काय आहे, त्याचा नेमका फायदा काय होणार आहे, हे आपण जाणून घेणार आहोत. आजच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांची गरज अधिकच वाढली आहे. यामागे अनेक कारणं आहेत – पर्यावरण रक्षण, इंधन खर्चाची बचत, आणि सरकारी लाभ. या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती घेऊया.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील नागरिकांसाठी ही आनंददायक बातमी म्हणजे सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आता काळाची गरज बनली आहेत. या वाहनांचा वापर केल्यास प्रदूषण टाळता येते, तसेच पारंपरिक वाहनांप्रमाणे पीयूसी, चलन इत्यादी त्रासातून सुटका मिळते. त्यामुळे सरकार सर्वसामान्य जनतेला इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. या धोरणांतर्गत विविध सवलती आणि थेट सबसिडीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025
महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025’ जाहीर केले आहे. हे धोरण 1 एप्रिल 2025 पासून 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील. याआधीचे धोरण रद्द करून हे नवीन धोरण कार्यान्वित होणार आहे. यामध्ये सर्वसामान्य खरेदीदारांसाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती आणि थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
कोणत्या वाहनांसाठी किती सबसिडी?
इलेक्ट्रिक दुचाकी:
पहिल्या 1,00,000 इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी, मूळ किमतीच्या 10% किंवा अधिकतम ₹10,000 इतकी रक्कम सबसिडी म्हणून मिळणार आहे. यामुळे शहरांमध्ये प्रवास अधिक सुलभ आणि किफायतशीर होणार आहे.
इलेक्ट्रिक प्रवासी तीनचाकी:
15,000 पर्यंत इलेक्ट्रिक प्रवासी तीनचाकींसाठी, मूळ किमतीच्या 10% किंवा कमाल ₹30,000 इतकी सवलत दिली जाईल. यामुळे रिक्षा आणि इतर प्रवासी वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल.
इलेक्ट्रिक खाजगी चारचाकी:
पहिल्या 10,000 खाजगी चारचाकी वाहनांसाठी, मूळ किमतीच्या 10% किंवा ₹1,50,000 पर्यंतची सवलत उपलब्ध होईल. ही सवलत खाजगी वाहनधारकांसाठी मोठे प्रोत्साहन ठरेल.
इलेक्ट्रिक बसेस:
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी राज्य सरकारने पहिल्या 1,500 इलेक्ट्रिक बसेससाठी मूळ किमतीच्या 10% किंवा कमाल ₹20,00,000 इतकी सबसिडी जाहीर केली आहे. यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती या प्रमुख शहरांमध्ये प्रदूषणमुक्त सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा तयार होणार आहे.
निष्कर्ष
सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी अधिक परवडणारी होणार असून, पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक मोठा पाऊल उचलण्यात आले आहे. सबसिडी, टोलमुक्त प्रवास आणि इतर सवलतींमुळे नागरिकांनी इलेक्ट्रिक वाहनाकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्र लवकरच देशातील आघाडीचे इलेक्ट्रिक वाहन राज्य ठरेल.