पेट्रोल-डिझेलसाठी नवीन नियम: ‘या’ गाड्यांना नाही मिळणार इंधन 1 जुलैपासून

वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला गेला असून, 1 जुलै 2025 पासून जुन्या गाड्यांना पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नाही. सीएक्यूएम (Commission for Air Quality Management) ने जाहीर केले आहे की, दिल्ली आणि एनसीआर परिसरात या नव्या नियमांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईल, ज्यामुळे लाखो वाहनधारकांना याचा परिणाम भोगावा लागू शकतो.

कोणत्या गाड्यांवर होणार परिणाम?

“End of Life” (EoL) नियमानुसार:

  • डिझेल वाहनांची कमाल वापरावधी 10 वर्षे
  • पेट्रोल वाहनांची कमाल वापरावधी 15 वर्षे

या कालावधीपेक्षा जुनी गाड्यांना EoL म्हणून ओळखले जाईल आणि त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन पुरवले जाणार नाही. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेऱ्यांच्या मदतीने या वाहनांची ओळख केली जाईल.

नियम कुठून सुरू होणार?

  • 1 जुलै 2025: दिल्ली
  • 1 नोव्हेंबर 2025: गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत
  • 1 एप्रिल 2026: उर्वरित NCR परिसर

वाहनांवर कसे होणार नियंत्रण?

सीएक्यूएम सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा यांच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील सुमारे 500 पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेरे लावले गेले आहेत. या कॅमेर्‍यांमुळे रिअल-टाइम वाहनांची तपासणी होते. आतापर्यंत 3.63 कोटींपेक्षा अधिक वाहनांची तपासणी झाली असून, 4.90 लाख गाड्या EoL म्हणून नोंदवल्या गेल्या आहेत.

नियम पाळण्यासाठी काय उपाययोजना?

दिल्ली परिवहन विभागाने 100 मॉनिटरिंग टीम्स नेमल्या आहेत, ज्या:

  • ANPR डेटावर लक्ष ठेवतील
  • नियम तोडणाऱ्या वाहनांची माहिती गोळा करतील
  • पेट्रोल पंपांवर नियम मोडण्याची माहिती नोंदवतील
  • कडक कारवाई करतील

निर्णय का घेतला?

दिल्ली आणि एनसीआरच्या वायुप्रदूषणात जुनी वाहने मोठा हातभार लावत आहेत. BS स्टँडर्डनुसार जुने वाहन हळूहळू रस्त्यावरून काढण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे वाहनधारकांना वेळेवर माहिती मिळेल आणि नियम मोडणाऱ्या वाहनांना इंधन नाकारले जाईल.

नियम मोडल्यास काय होईल?

ANPR कॅमेरा वाहनाची नंबर प्लेट वाचून VAHAN डेटाबेसशी तुलना करतो. जर वाहन EoL श्रेणीत असेल तर पेट्रोल पंपाला त्याला इंधन न देण्याचा सल्ला दिला जातो. नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर:

  • संबंधित एजन्सींकडे त्वरित माहिती पाठवली जाईल
  • वाहन जप्त होऊ शकते
  • स्क्रॅपिंगची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते

टीप: या लेखातील माहिती अधिकृत सरकारी सूचना आणि स्रोतांवर आधारित आहे. नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याने अधिकृत संकेतस्थळांवरून अपडेट घेणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment