आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदतीची घोषणा, जाणून घ्या तपशील

पंढरपूरच्या दिशेने पायी चालत जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सुविधेसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या आषाढी वारीत 10 मानाच्या पालख्यांसोबत सहभागी होणाऱ्या 1109 अधिकृत दिंडींना दररोज ₹20,000 अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. याआधीही वारकऱ्यांना अशा स्वरूपाची मदत मिळाली होती, मात्र यंदा ती अधिक नियोजनबद्ध आणि प्रभावीपणे अंमलात आणली जाणार आहे.

दिंडींना किती आर्थिक मदत मिळणार?

2023-24 मध्ये विभागीय आयुक्तांनी 1109 अधिकृत दिंडींची यादी सरकारकडे सादर केली होती. त्या प्रत्येक दिंडीला यावर्षीही दररोज ₹20,000 अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान वारकऱ्यांसाठी अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी वापरले जाणार आहे.

पंढरपूर वारीसाठी ‘चरणसेवा’ आरोग्य उपक्रम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदा ‘चरणसेवा’ नावाचा विशेष आरोग्य उपक्रम राबवला जाणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकऱ्यांची तपासणी व उपचार करण्यात येणार असून त्यांना वैद्यकीय मदत दिली जाणार आहे.

5000 वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक

नाशिक, जालना, सातारा, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील पालख्यांसोबत आरोग्य सेवा देण्यासाठी 5000 वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. 43 ठिकाणी विश्रांतीगृहे उभारली जात असून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक वैद्यकीय तपासणी केंद्रेही सुरू करण्यात आली आहेत. स्थानिक आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था तसेच शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सहभाग यात असणार आहे.

वारीसाठी विशेष सुरक्षा आणि ड्रोनची देखरेख

वारीच्या सुरक्षिततेसाठी 6000 पोलीस, 3200 होमगार्ड आणि 6 रिझर्व फोर्सच्या तुकड्या तैनात राहणार आहेत. संपूर्ण पालखी मार्गावर ड्रोनच्या साहाय्याने देखरेख ठेवली जाईल, जेणेकरून अनुचित घटना टाळता येतील.

5200 विशेष एसटी बसेसची सोय

पंढरपूरला येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी परिवहन विभागाकडून 5200 विशेष एसटी बसेस चालवण्यात येणार आहेत. राज्यातील विविध भागांतून या बसेस भाविकांना पंढरपूरकडे नेण्यासाठी तैनात असतील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

सूचना:

वरील माहिती विविध सरकारी स्त्रोतांवर आधारित आहे. योजना आणि निर्णय वेळोवेळी बदलू शकतात. कृपया अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा विभागाशी संपर्क साधा. लेखाचा उद्देश केवळ जनजागृती आहे.